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बुधवार, 3 अगस्त 2011

अन्ना पड़े बीमार : होगी आंदोलन पर असर

मजबूत लोकपाल बिल के लिए संघर्ष कर रहे गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे बीमार हो गए हैं। हजारे महाराष्ट्र में मौजूद अपने गांव रालेगण सिद्धि चले गए हैं। इससे टीम अन्ना की सरकारी लोकपाल बिल के खिलाफ मुहिम पर असर पड़ने की आशंका है। अन्ना हजारे १६ अगस्त से सशक्त लोकपाल बिल की मांग करते हुए फिर अनशन पर बैठने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं, गुरुवार को सरकार संसद में लोकपाल बिल पेश करने जा रही है। इस विधेयक को कुछ दिनों पहले कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इससे पहले टीम अन्ना ने सांसदों को चिट्ठी लिखकर सरकारी लोकपाल बिल का विरोध करने और उसे संसद में पेश होने से रोकने की अपील की थी।  
टीम अन्ना सरकारी लोकपाल बिल का यह कहते हुए विरोध कर रही है कि यह बिल गरीब विरोधी है और यह भ्रष्टाचार से लड़ने और आम आदमी को राहत देने में नाकाम साबित होगा। बीजेपी और लेफ्ट ने भी सरकार की तरफ से पेश होने जा रहे लोकपाल बिल की आलोचना की है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद तरुण विजय ने कहा है कि केंद्र सरकार एक वरिष्ठ गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता को धोखा दे रही है। वहीं, सीपीएम पॉलित ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात ने कहा है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल बिल का दायरे में लाया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से पेश होने जा रहे बिल में प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है।

चीन ने किया भारत और अमेरिका पर साइबर हमला

पहले से आतंकी हमलों की मार झेल रहा भारत साइबर क्रिमिनल की भी हिट लिस्‍ट पर है। एंटी वायरस बनाने वाली कंपनी मैकेफ़ी ने खुलासा किया है कि पिछले कुछ समय में 6 देशों सहित लगभग 72 कंपनियों पर साइबर हमले किए गए हैं। इन हमले के पीछे चीन का हाथ होने की बात कही जा रही है। इन साइबर हमलों का उद्देश्‍य संवेदनशील जानकारियां जुटाना था। इनमें सबसे ज्‍यादा हमले भारत, अमेरिका और संयुक्‍त राष्‍ट्र पर हुए हैं।
इन साइबर हमलों में मुख्‍य तौर पर सैन्‍य ठिकानों, इले‍क्‍ट्रॉनिक फर्मों और वित्‍तीय संस्‍थानों को निशाना बनाया गया है। कंपनी ने इस सर्वे में पिछले 5 सालों में हुए साइबर हमलों को शामिल किया है। इन हमलों में संयुक्‍त राष्‍ट्र का सचिवालय और अमेरिका की हथियार बनाने की प्रणाली पर साइबर हमले सबसे ज्‍यादा हुए हैं। कंपनी इन मामलों में अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगी।
अभी अमेरिका और भारत ने इस मामले पर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं व्‍यक्‍त की है। भारत में साइबर क्राइम को रोकने के लिए कोई कड़े प्रावधान नहीं अपनाए गए हैं। अब ऐसी रिपोर्ट आने पर सरकार को इस मामले में सावधान हो जाना चाहिए।