भारत ने अमेरिका को 41 अरब डालर का कर्ज दे रखा है। इस तरह अमेरिका को कर्ज देने वाले 15 सबसे बड़े देशों में भारत का 14वें नंबर पर है और इसका स्थान फ्रांस और आस्ट्रेलिया से भी ऊपर है। ऐसे में अमेरिका में किसी भी संभावित आर्थिक उथल पुथल से भारत कितना अछूता रह पाता है, यह देखने वाली बात होगी।हालांकि भारत के नजरिए से यह बड़ी राशि है लेकिन जहां तक अमेरिका का सवाल है यह उसके सकल घरेलू उत्पाद का 0.3 फीसदी यानी उसके कुल विदेशी कर्ज का महज एक फीसदी है।
अमेरिकी राजकोषीय आकंड़ों के मुतबिक अमेरिका का कर्ज बोझ 15 हजार अरब डालर के करीब पहुंच चुका है जिसमें से साढ़े चार हजार अरब डालर उसे विदेशी कर्ज के रूप में चुकाने हैं। यानी इतनी कीमत की प्रतिभूतियों उसने दूसरे देशों को बेच रखी हैं।
चीन ने 1.15 खरब डॉलर की अमेरिकी प्रतिभूतियां अपने पास रखी हैं और वह सबसे बड़ा अमेरिकी प्रतिभूति धारक है। भारत इस मामले में 14वें पायदान पर है और इसके पास करीब 1.83 लाख करोड़ रुपये की अमेरिकी प्रतिभूति है।
चीन के बाद जापान (912 बिलियन डॉलर), ब्रिटेन (346 बिलियन डॉलर), ब्राजील (211), ताइवान (153), हांग कांग (122), रूस (115), स्विट्जरलैंड (108), कनाडा (91), लक्जमबर्ग (68), जर्मनी (61), थाइलैंड (60), सिंगापुर (57) और भारत (51 बिलियन डॉलर) का नंबर आता है। भारत से कम कर्ज देने वाले देशों में क्रमश: तुर्की, आयरलैंड, दक्षिण कोरिया, बेल्जियम, पोलैंड, मैक्सिको, इटली, नीदरलैंड्स, फ्रांस, फिलीपिंस, नॉर्वे, स्वीडन, कोलंबिया, इजराइल, चिली, मिस्र, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया का नंबर है।
संकट के बावजूद अमेरिका की प्रतिभूतियां इस दौरान भी दुनिया में सबसे ज्यादा 500 अरब डालर की बनी रही है जबकि चीन की 300 अरब डालर की। ऐसे में यह साफ है कि अमेरिका की साख अभी भी दुनिया में काफी मजबूत है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय साख निर्धारक संस्था स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (एसएंडपी) ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग में और गिरावट हो सकती है। एजेंसी ने 95 साल में पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थ-व्यवस्था अमेरिका की ‘एएए’ रेटिंग खत्म डबल ए प्लस कर दी है
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