भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व मुख्य प्रवक्ता रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि डा. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत असहाय व असुरक्षित हो गया है। भ्रष्टाचार का रिकार्ड कायम हुआ है तो मंहगाई रोकने में अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री नाकाम रहे हैं। पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग में हिस्सा लेने शनिवार को नवादा पहुंचे श्री प्रसाद पूर्व जिलाध्यक्ष प्रो.विजय कुमार सिन्हा के आवास पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ईमानदार प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1.76 लाख करोड़ का 2जी और 70 हजार करोड़ का घोटाला राष्ट्र मंडल खेलों के आयोजन पर हुआ। राष्ट्रमंडल खेल पर कैग की रिपोर्ट में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर गंभीर आरोप लगे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी आंच है। पिछले एक साल से येदियुरप्पा से इस्तीफा मांगने वाली कांग्रेस आज शीला के मामले पर खामोश है। उन्होंने कहा कि संसद के अंदर बाहर विपक्ष का विरोध, मीडिया व सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता तो घोटालों पर सरकार स्तर से कार्रवाई नहीं होती। केंद्र सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि आज देश असुरक्षित है। देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई, राजनीतिक राजधानी दिल्ली, आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी, वैज्ञानिक राजधानी बंगलोर को आतंकी निशाना बनाया जा रहा है। यह सब पाकिस्तान प्रायोजित है। लेकिन वोट बैंक के डर से अफजल गुरू जैसे सजायाफ्ता आतंकियों को फांसी नहीं दी जा रही है। लोकपाल कानून की चर्चा करते हुए कहा कि पार्टी प्रधानमंत्री को भी इसके दायरे में लाने की पक्षधर है। बिहार के मामले पर कहा पूर्ववर्ती सरकार से बेहतर काम हो रहे हैं। लालू-पासवान के बारे में कहा अबतक कांग्रेस के साथ हैं। दोनों को बोलने का अधिकार नहीं है। एक सवाल पर कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता विचारधारा के साथ हैं। इस दौरान उनके साथ पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुधीर शर्मा भी मौजूद थे।
भ्रष्टाचार मिटाने के लिये संकल्पित उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि हमारी सरकार की नीति व नियत ठीक है। सूबे में काम हो रहा है, लेकिन छह साल में सबकुछ ठीक हो गया यह दावा हम नहीं करते। भाजपा प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेने शुक्रवार की देर शाम नवादा पहुंचे श्रीमोदी शनिवार की सुबह भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री रेणु सिन्हा के आवास पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लोकपाल बिल की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को इसके दायरे में आना चाहिए। भारत के संविधान में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। जब पूर्व से ही संवैधानिक व्यवस्था है तब लोकपाल से पीछे हटने से गलत संदेश जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री फिलहाल लोकायुक्त के दायरे में नहीं हैं। लेकिन अब इसमें संशोधन पर सरकार विचार कर रही है। राज्य में भ्रष्टाचार रोकने के लिये ही सेवा का अधिकार कानून बनाया गया है। भ्रष्ट लोक सेवकों की संपत्ति जब्त करने के लिये कानून बनाये गये है। लोक सेवकों के साथ ही मंत्रियों की संपत्ति सार्वजनिक की गयी है। अन्य राज्य यहां के प्रयोगों को अपना रही है। इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार का खत्म करने के लिये शिविर लगाये जा रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में रजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से सहयोग करने व भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने की अपील की। मौके पर विधायक कन्हैया रजवार, अनिल सिंह, केदार सिंह, जिलाध्यक्ष विरेंद्र सिंह, नंदकिशोर चौरसिया सहित पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे।
संवाददाताः दिलीप कुमार गुप्ता
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