लोकपाल बिल पर अन्ना हजारे और सरकार के बीच लड़ाई अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। टीम अन्ना सरकारी लोकपाल बिल को किनारे कर जनलोकपाल बिल को संसद में पेश किए जाने की मांग कर रही है। वहीं सरकार भी अपने सराकरी लोकपाल बिल को ही संसद में पारित करने पर अड़ी हुई है। यूपीए सरकार इसके लिए टीम अन्ना से बात करने को भी राजी है। इसके लिए सरकार ने आज गृहसचिव आरके सिंह को अन्ना के अनशन स्थल रामलीला मैदान भेजा। आरके सिंह यहां अन्ना हजारे के साथ बैठक में शामिल होंगे। अन्ना हजारे को मिल रहे समर्थन को देखते हुए सरकार ने भी आम जनता को भी लोकपाल में शामिल करने का फैसला किया। इसके लिए लोकपाल बिल पर विज्ञापन दिया गया है जिसमें जनता के सुझाव मांगे गए हैं। सरकार का कहना है कि यह बिल संसद में पेश हो चुका है और संशोधन के लिए लोकसभा में स्टैंडिंग कमेटी के पास है।
सरकार अन्ना हजारे टीम का भी पक्ष जानना चाहती है। टीम अन्ना हजारे ने 30 अगस्त तक हरहाल में जनलोकपाल बिल को पास करने पर अड़ी हुई है। कांग्रेस ने इतने कम दिनों में इसे पेश किए जाने का पहले ही असंभव करार दिया है। अब सरकार चाहती है कि अन्ना हजारे के साथ बातचीत कर बीच का रास्ता निकालना चाहती है। इसके अलावा सरकार यह भी चाहती है कि किसी तरह से अन्ना हजारे का अनशन टूट जाए जो सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
धन्यवाद